मुंबई (दि.२ एप्रिल) : राज्यातील वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मोटार परिवहन विभाग व एसटी महामंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या १ महिन्याच्या अहवालानुसार, राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. अपेक्षित प्रमाणात कारवाई होत नसल्याची नोंद करण्यात आली असून, त्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे स्थानिक स्तरावर आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, तसेच एसटी व आर.टी.ओ. विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेषतः, एसटीकडून कारवाईसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदविण्यात आले. काही ठिकाणी या वाहनांचा वैयक्तिक वापर केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. याशिवाय, राज्यातील ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपैकी केवळ २० कार्यालयांना एसटी कडून आवश्यक वाहन व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. दर १० दिवसांनी कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतानाही अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही भागांत केवळ दिखाऊ कारवाई होत असल्याची नोंद करण्यात आली असून, आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे अत्यावश्यक आहे. एसटीकडून उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा वापर केवळ कारवाईसाठीच करण्यात यावा आणि त्याचा कोणताही गैरवापर सहन केला जाणार नाही. तसेच, आर.टी.ओ.च्या सर्व ५९ कार्यालयांना आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटीने तातडीने कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक संयुक्त कारवाईचा फोटो व लेखी अहवाल मुख्य कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, निष्क्रिय व जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. याशिवाय, एसटीने बेकायदेशीर मार्ग व वाहनांची माहिती नियमितपणे संकलित करून आर.टी.ओ. विभागास देणे, संगनमत व गैरप्रकारांविरोधात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे, तसेच GPS व फोटो रिपोर्टिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारवाई अधिक पारदर्शक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. ही बैठक राज्यातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.
