• जिल्ह्यातील मॉन्सूनपूर्व तयारीचा आढावा • जुने पूल, तलावांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना • विभागांचे आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे सादर करण्याच्या सूचना.
लातूर, दि. २२ (जिमाका) : मॉन्सून काळात उद्भवणाऱ्या प्रत्येक आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच सर्व विभागांनी आपली आपत्कालीन प्रतिसाद कार्यपद्धती (एसओपी) अद्ययावत करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी आज येथे दिल्या. मॉन्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.जे. तडवी, लातूर शहर महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त देविदास जाधव, निवासी उप जिल्हाधिकारी केशव नेटके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रुपाली ठोंबरे, कार्यकारी अभियंता अमरसिंग पाटील, रोहित जगताप, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. साकेब उस्मानी नगरपालिका प्रशासनचे जिल्हा सहआयुक्त अजितकुमार डोके, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहन जाधव यांच्यासह विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सर्व तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये पावसाचे स्वरूप अनिश्चित असणार आहे. सद्यस्थितीत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता जरी वर्तविण्यात आली असली तरी यंत्रणांनी गाफील न राहता संभाव्य पूर परिस्थिती, अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी सज्जता बाळगावी. सर्व यंत्रणांनी पूर, विजा पडणे, दुष्काळ, उष्णतेची लाट आदीसर्व प्रकारच्या संकटास सामोरे जाण्याची व त्यास सक्षमपणे तोंड देण्याची तयारी ठेवावी. जिल्ह्यातील सर्व तलावांची संबंधित विभागांनी पाहणी करून पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत. तसेच आवश्यकतेनुसार गाळ उपसा करण्यात यावा, असे जिल्हाधिकारी डॉ. बास्टेवाड म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील सर्व जुन्या पुलांचे सर्वेक्षण करून धोकादायक पुलांची यादी तयार करावी. तसेच आवश्यक दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घ्यावे. धोकादायक तलाव, पूल यांची माहिती तालुकास्तरीय यंत्रणांनी संबंधित तहसीलदार यांना उपलब्ध करून द्यावी. नदीवरील बॅरेज आणि इतर प्रकल्पांमधून पाणी सोडताना त्याबाबतची पूर्वकल्पना संबंधित तहसीलदार यांना देण्यात यावी. पूर प्रवण क्षेत्रात आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. शोध व बचाव साहित्य सुस्थितीत ठेवावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी दिल्या. सर्व प्रशासकीय विभागांनी आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील नालेसफाई पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावी. पूरस्थिती उद्भवल्यास बचाव कार्यासाठी पथके तैनात ठेवावीत, असे जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले. महावितरणने मॉन्सून काळात वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करावी, असे त्यांनी सांगितले. पूरप्रवण गावांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अद्ययावत करण्याची कार्यवाही ग्रामपंचायत स्तरावर करावी. तसेच अशा गावांमध्ये तात्पुरते निवारा केंद्र उभारण्यासाठी जागा निश्चित करणे, जबाबदार व्यक्तींची नावे निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी. पावसाळ्यात दुषित पाण्यामुळे पसरणारे साथीचे रोग, सर्पदंश आदी उपचारासाठी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि आरोग्य उपकेंद्रात पुरेसा औषधसाठा ठेवावा. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत पुरामुळे दुषित झाल्यास पर्यायी जलस्त्रोताद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच मॉन्सून काळात अधिकारी, कमर्चारी यांनी मुख्यालायीच राहण्याच्याही सूचना दिल्या. मृद व जलसंधारण विभागाने जिल्ह्यातील पूरग्रस्त गावांची यादी तयार करावी. तसेच पूर पातळी दर्शविणाऱ्या निळ्या, पिवळ्या रेषा निश्चित कराव्यात. उपविभागीय व तालुकास्तरावर 25 मे ते 30 ऑक्टोबर या कालावधीत नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करावेत. तहसीलदारांनी नदीकाठच्या गावातील पोहणाऱ्या व्यक्तींची अद्ययावत यादी सादर करावी, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांनी दिल्या. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. साकेब उस्मानी यांनी जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पूरप्रवण गावांची माहिती दिली. तसेच एप्रिल ते मे आणि ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान जिल्ह्यात वीज कोसळून होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक असल्याचे सांगितले. मॉन्सून कालावधीत निर्माण होणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध विभागांनी पार पाडण्याच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती त्यांनी दिली.
